सपना मल्ल प्रधानले दिल्ली युनिभरसिटीबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेपछि ‘कम्पनी वकिल’ भएर राम्रो आर्जनको सपना पालेकी थिइन् । जब उनको व्यावसायिक यात्रा सुरु भयो, गन्तव्य नै फेरियो । उनी कानुनको अभावमा न्याय नपाएका महिलाको पीडाको वकालत गर्नतिर लागिन् ।
सभासदसमेत भएकी अधिवक्ता प्रधान ‘गु्रबर अन्तर्रर्ााट्रय महिला अधिकार पुरस्कार’ जितेर कर्मको फल पाएकी छन् । साढे तीन करोड रुपैया“का अति सम्मानित उक्त पुरस्कार उनीसहित तीन अधिकारकर्मीले पाएका हुन् ।
अमेरिकाको गु्रबर फाउन्डेसनका अध्यक्ष स्वयंले टेलिफोन गरी आफूलाई पुरस्कृत गरिएको सुनाउ“दा सुरुमा उनलाई सपनाजस्तै लाग्यो । त्यसबारे विस्तृत जानकारी पाएपछि भने उनमा उत्साहको सीमा रहेन ।
‘लैंगिक असमानता र विभेद सम्बोधन गर्न नेपालमा भइरहेको कामप्रतिको यो अन्तर्रर्ााट्रय पहिचान र र्समर्थन हो,’ उनी भन्छिन्- ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, गर्भपतनका र वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी असमान कानुन सुधारमा हामीले गरेको योगदानको कदर भएको छ ।’ वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा उठाउ“दा आएको धम्की र खतरालाई उनले भुलेकी छैनन् । ‘त्यतिबेला मलाई होइन,’ उनी सम्झन्छिन्- ‘हामीले उठाएको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यम र अधिकारकर्मीले साथ दिए । म के मुद्दा उठाइरहेकी छु र के उठाउनर्ुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छु ।’
असमान कानुन र हिंसापीडित महिलाको मुद्दा हर्ेदा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सुविधासम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने धोको उनमा पलाएको छ । ‘सेल्टर, औषधोपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, आवास सबै सुविधा हुनेछ,’ उनी भन्छिन्- ‘यसको सबै खर्च मैले गर्नु पर्दैन । ‘सिड मनि’ राखेर थप रकमका लागि अरू अधिकारकर्मी र दाताहरूलाई आग्रह गर्छर्ुसहयोग गर्न इच्छुकहरू धेरै हुनुहुन्छ ।’
सन् २००३ मा यो पुरस्कार पाएका दक्षिण कोरियाली जर्ज नवीनथम पिया अन्तर्रर्ााट्रय फौजदारी अदालत -आईसीसी) का न्यायाधीश छन् । यस्तो सम्मानित पुरस्कार नेपाली अधिकारकर्मीले पाउनुको पछाडि सञ्चारमाध्यम, महिला आन्दोलनकर्मी, नागरिक समाज र दलहरूको योगदान रहेको उनी बताउ“छिन् ।
‘व्यवस्थापिका नभएका बेला अदालती सक्रियताबाट समेत कानुन सुधार गर्न सकिएको छ,’ उनी सम्झन्छिन्- ‘हामीले उठाएको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले र्सवसाधारणका घरमा नपुर्याएको भए यो अभियान सफल हुने थिएन ।’ लैंगिक समानतासम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थापिकाबाट छिटो पारित गराउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ र दलहरूले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्- ‘हामीले गरेको मस्यौदालाई सरकारले सदनमा लान सहयोग गरेको थियो । अदालती सक्रियताबाट मात्रै पनि ६४ असमान कानुन परिवर्तन भएका छन् ।’
नवलपरासीको कसिया गाउ“मा जन्मिएकी प्रधान निम्नमाध्यमिक शिक्षाका लागि राजधानी आएकी थिइन् । विभेदविरुद्ध उभिएपछि आफू वामपन्थी भएको उनी बताउ“छिन् । सामाजिक न्याय र समनताका आन्दोलनका अग्रणी अधिकारकर्मी मल्ललाई एमालेले समानुपातिक सिटबाट संविधानसभाको सदस्य बनाएको छ । सभासद पाएपछि बढेको व्यस्ततामा पुरस्कारको घोषणापछि उनलाई बधाई थाप्न पनि भ्याइनभ्याई भएको छ ।
